शौच के लिए सोच कहां से लाओगे

मेरे कॉलेज का मित्र है रोहन सिंह। कॉलेज के दिनों से ही समाज सेवा में रुचि कुछ ज्यादा ही थी। कई बार इस समाज सेवा ने उसे परेशानी में डाला। किस्मत का खेल देखिए उसे नौकरी भी मिली तो एक ऐसे मिशन में जो समाज सेवा से भी बढ़कर है। बिहार के अररिया जिले में वह भारत सरकार के अब तक के सबसे बड़े सेनिटेशन अभियान से जुड़ा है। यह अभियान वैसे तो कांग्रेस के शासन काल में 2005 में ही शुरू हो चुका था, पर वक्त के साथ-साथ इसने अब तक अपने तीन नामाकरण करवा लिए हैं। फिलहाल मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तौर पर इसे हम देख और समझ रहे हैं। निर्मल भारत अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान से होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया स्वच्छ भारत का। नाम चाहे जो हो, पर उद्देश्य सिर्फ एक था भारत को स्वच्छ बनाना। स्वच्छता चाहे सड़क और गली मोहल्ले की हो, या फिर भारत के लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने की।

आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें शौचालय उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण इलाकों की तो बात छोड़िए राष्टÑीय राजधानी नई दिल्ली में भी सुबह के वक्त आप रेलवे ट्रैक पर आसानी से इन आंकड़ों से दो चार हो सकते हैं। यह हालात तब है जब संपूर्ण स्चछता अभियान की शुुरुआत हुए दस साल हो चुके हैं। हर साल करोड़ों रुपए का बजट जारी हो रहा है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। पर दस साल में हर साल की दर से सिर्फ दस करोड़ रुपए ही ईमानदारी से नई दिल्ली के ऊपर खर्च कर दिए गए होते तो सुबह के समय ट्रेन से आते वक्त हमें शर्मिंदा न होना पड़ता। ट्रेन से दिल्ली पहुंचने वाले विदेशी जब अपने कैमरे से इस नजारे को कैद करते हैं तो ट्रेन में मौजूद हर एक भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। आज भी नई दिल्ली के बाहरी इलाकों में रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी ट्रैक पर शौच से ही शुरू होती है।

बहुत लोगों को शायद पता न हो, पर यह सच है कि टोटल सेनिटेशन प्रोग्राम के तहत बनने वाले शौचालय की लागत मात्र बारह हजार रुपए आती है। ग्रामीण भाषा में शौचालय की इस तकनीक को सोखता शौचालय और पेपर वर्क में इसे दो गड्ढे वाला शौचालय कहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो दस साल के अरबों रुपयों के बजट में से सिर्फ दस करोड़ में नई दिल्ली में इतने सार्वजनिक शौचालय बनाए जा सकते हैं, जिससे घर-घर में शौचालय उपलब्ध हो जाए। पर बात आती है शौच के लिए उत्पन्न होने वाले सोच की।
पूरे भारत में केंद्र सरकार के अभियान के अलावा भी राज्य स्तर की भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कई राज्यों में राज्य सरकार की योजना को केंद्र सरकार की योजना में समाहित कर काम चलाया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि पूरे भारत के लोगों को कम से कम शौचालय की सुविधा मिले। पर दिक्कत इस बात की है कि आज भी न तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग को चैनलाइज किया गया है और न ही समय पर बजट रिलीज किया जा रहा है। । मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सबसे अधिक दिक्कत मैन पॉवर की है। मनरेगा को भी इसमें सम्मिलत कर लिया गया है, पर बावजूद इसके शौचालय बनाने वाले मजदूरों की कमी है।

दोस्त रोहन से एक दिन बात हो रही थी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, दोस्त तुम तो एक ऐसे मिशन में लगे हो जिसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बातचीत करने में भी शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए जहां एक नंबर और दो नंबर, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे कोडवर्ड का उपयोग होता है, वैसी स्थिति में तुम कैसे काम कर लेते हो। इस सवाल पर मंथन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों में शौचालय बना भी दिए जाएं तो उस सोच को कैसे विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को वहां जाने के लिए प्रेरित किया जाए। रोहन ने बताया कि जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसके लिए व्यवस्था की गई है। वॉलेंटियर्स गांव-गांव में जाते हैं और लोगों को शौच के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि खुले में शौच के कितने नुकसान हैं। पर इस काम में भी जबदसर््त दिक्कत आती है। जब शहर के सभ्य और पढ़े लिखे लोगों को इस मुद्दे पर बात करने में संकोच होता है, तो ग्रामीण इलाकों का स्थिति का अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है।
पूरे भारत में अब तक स्चछता अभियान के तहत लाखों शौचालय बनाए जा चुके हैं, पर सोच के आभाव में इनमें से आधे से अधिक अभी तक लोगों की बाट जोह रहे हैं। गांव में आज भी लोग खेतों में लोटा लेकर जाना पसंद करते हैं। ऐसे में इस प्रोग्राम की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी यह यक्ष प्रश्न है। हां यह जरूर है कि हमें शौच के प्रति पहले सोच विकसित करवाने पर ध्यान देने की जरूरत है। टीवी पर शौचालय के प्रति जागरूकता के विज्ञापन जरूर टेलिकास्ट हो रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर इस सोच को विकसित करने के लिए व्यापक अभियान की जरूरत है। और हां गांव को इस अभिषाप से मुक्ति दिलाने से पहले शहरों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना से पहले शौच मुक्त सिटी की परिकल्पना पर फोकस किया जाए तो बेहतर होगा।

चलते-चलते
करोगे शौच, तो लगेगा जुर्माना
केंद्र सरकार अब स्वच्छ भारत अभियान को कानूनी अधिकार देने जा रही है। संसद के मानसून सत्र में   सरकार एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है, जिसमें खुले में शौच करने को लघु अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पकड़ा जाता है तो मौके पर ही उसे आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

कदम मिलकर चलना होगा

अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जन्मदिन पर हर साल एक कविता लिखते थे और पाठकों को समर्पित करते थे। ऐसे ही किसी जन्मदिन पर उन्होंने एक कविता लिखी। शीर्षक दिया ... कदम मिलकर चलना होगा। शायद वे उस वक्त प्रधानमंत्री बन चुके थे। वे अच्छी तरह जानते थे बिना सभी का साथ लिए दो कदम चलना भी मुश्किल होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो हाल है उसमें अटल जी यह कविता काफी अर्थपूर्ण लगेगी। दोनों ही नए विजन, ईमानदार राजनीति और दूरगामी सोच के साथ पूर्ण समर्थन के साथ सत्ता में आए हैं। ऐसे में इस कविता के भाव का आप भी रसास्वादन कर सकते हैं।

कदम मिलकर चलना होगा
बाधाएँ आती हैं आएँ
घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों में हँसते-हँसते,
आग लगाकर जलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।


हास्य-रूदन में, तूफ़ानों में,
अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।


उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक,
अरमानों को ढलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।


सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढ़लना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।


कुछ काँटों से सज्जित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन,
परहित अर्पित अपना तन-मन,
जीवन को शत-शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

-
अटल बिहारी वाजपेयी

क्या तय हो सकती है रेप और सेक्स करने की उम्र?

यह प्रश्न कुछ ऐसा है जिसका जवाब लंबे समय से अनुत्तर ही है। हां यह अलग बात है कि तमाम रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर इनको एक टाइम फॉर्मेट में बांधने का प्रयास जरूर किया गया। बाल विवाह जैसी प्रथा को खत्म करने के साथ लड़कियों की शादी की उम्र का संवैधानिक तौर से निर्धारण इसी प्रयास का एक सकारात्मक पहलू है। इसके अलावा अभी हाल ही में बाल अपराधों को लेकर हुए संवैधानिक परिवर्तन को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पर अब भी यह कहना मुश्किल है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से तय उम्र से पहले शादी कर ले, या कोई नाबालिग लड़का आपसी सहमति से किसी नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित कर ले तो उसे किस दायरे में रखा जाएगा। भारत में तो इस तरह के मामले परिजन अपने स्तर पर निपटा ले रहे हैं। कोर्ट कचहरी और पुलिस की फाइल तो दूर की बात है। यह मंथन का विषय इसलिए भी है कि हाल में आरटीआई द्वारा एक ऐसे सच से पूरे भारत का सामना हुआ है जिसमें स्पष्ट हुआ है कि अबॉर्शन कराने वालों में अंडर एज लड़कियों की संख्या काफी अधिक थी।
महाराष्टÑ के स्वास्थ विभाग ने आरटीआई द्वारा मांगे जवाब में बताया है कि वर्ष 2014-15 के अब तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 31 हजार महिलाओं ने अबॉर्शन करवाया। इसमें 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियों की संख्या 1600 के करीब है। यह आंकड़ें सिर्फ महाराष्टÑ के ही हैं। अगर पूरे भारत से ऐसे आंकड़ों को एकत्र किया जाए तो चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं यौन हिंसा में सम्मिलत अंडर एज लड़कों का आंकड़ा भी बाल सुधार निकेतनों में बढ़ता ही जा रहा है।

दरअसल बात सिर्फ अनसेफ सेक्स और अबॉर्शन की नहीं है। बात है लड़के और लड़कियों में तेजी से हो रहे हार्मोनल विकास की। आज की पीढ़ी समय से पहले ही बड़ी हो जा रही है। इंटरनेट की स्वच्छंदता और वहां सेक्स सामग्रियों की उपलब्धता ने युवा पीढ़ी को वक्त से पहले काफी समझदार बना दिया है। सेक्स के मामले में यह स्वच्छंदता कुछ अधिक है। दिनों दिन बढ़ रहे सेक्सुअल हरैसमेंट, रेप, आदि की घटनाओं में इंटरनेट ने बड़ा रोल प्ले किया है। एक तरफ जहां युवा मन को इंटरनेट के जरिए यौन संबंधी जिज्ञासा को शांत करने का आसान साधन मिल गया है, वहीं इन जिज्ञासा और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आस-पास आसान सा जरिया खोजने में वे जुट जा रहे हैं। इंटरनेट पर मौजूद साधनों ने एक ऐसी यौन विकृति को जन्म दे दिया है, जिसमें हम रिश्ते, नाते, छोटे -बड़े, अपने पराए सभी की सीमाओं को तोड़ चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़ें गवाही देते हैं कि रेप के मामलों में अधिकतर करीबी और परिवार के लोग ही शामिल होते हैं। छोटी बच्चियों के मामले में यह प्रतिशत तो 85 का आंकड़ा छू रहा है। छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच में अंतर नहीं पता होता और वे आसानी से शिकार बन जाती हैं। जबकि कॉलेज गोइंग
में यौन इच्छा की पूर्ति की प्रबल इच्छा अपने हमउम्र युवाओं के प्रति आकर्षित करती है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सेक्स से जुडेÞ अपराधों की संख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है।
यह मंथन का समय है। क्या हम कानूनों के बंधन में बांध कर ऐसे अपराधाओं को रोक सकते हैं? क्या सिर्फ शादी की उम्र का निर्धारण और बाल अपराधों की श्रेणियां तय कर ऐसी घिनौनी हरकतों पर लगाम सकते हैं? या फिर हमें नई सोच के साथ इसमें आगे बढ़ना होगा। इसी 26 मई को प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सरकार के एक साल होने जा रहे हैं। इन एक सालों में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे हुए हैं। कई नई पहल भी की गई है। पर यौन हिंसा की जड़ों में हम अभी तक जाने में पीछे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। भारत को स्मार्ट बनाने की परिकल्पना पर मंथन हो रहा है। पर क्या हम यौन हिंसा को रोकने के लिए कृत संकल्प नजर आ रहे हैं। यह यक्ष प्रश्न है कि आखिर इसका निदान कैसे हो।
प्रधानमंत्री को चीन और जापान से इस दिशा में किए गए कार्यों को भी जरूर देखना चाहिए। देखना चाहिए कि चीन ने कैसे इंटरनेट पर पोर्न सामग्रियों को रोकने के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया है। प्रधानमंत्री को यह देखना चाहिए कि कैसे वहां के युवाओं को सेक्स एजूकेशन के लिए बेहतरीन माहौल प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी वहां किए जा रहे प्रयासों को भी करीब से देखने का उनके पास मौका है। सिर्फ स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलाकर हम सभ्य और विकासात्मक समाज की परिकल्पना नहीं करे सकते हैं। हमें अपने समाज को सभ्य बनाने के लिए कैंसर का रूप ले रही यौन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। भारत सराकार को भी इंटरनेट पर मौजूद पोर्न सामग्रियों और इस तरह की यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट्स पर लगाम कसने की जरूरत है। 
जब चीन सरकार तमाम खतरों को भांप कर ट्वीटर जैसी सोशल साइट्स को बंद कर अपनी सुविधा के अनुसार सोशल साइट्स चलाने में सक्षम है, तो क्या भारत सरकार यौन हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट पर मौजूद पोर्न साइट्स को बंद करने का प्रयास नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी को भी चीनी ट्वीटर अकाउंट वीबो पर अपना अकाउंट बनाना पड़ा है, क्योंकि वहां के   लोगों से संवाद के लिए यह जरूरी है। तो क्या भारत कुछ ऐसा नहीं कर सकता है, जो यहां के लोगों के लिए जरूरी है।

हिन्दी-चीनी कैसे होंगे भाई-भाई?

किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को वैश्विक स्तर पर काफी महत्वूपर्ण माना जाता है। इसके तमाम कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर इन दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए तो एशिया में एक ऐसी ताकत का जन्म होगा जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को आसानी से चुनौती दे सकता है। यह चुनौती आर्थिक स्तर से लेकर तमाम दूसरे स्तर तक का हो सकता है। शायद यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्रियों के चीन यात्रा की घोषणा के साथ ही सबसे अधिक बेचैनी पश्चिमी देशों में महसूस की जाती है। करीब सात साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री चीन जा रहा है। इससे पहले 2008 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की थी तो पश्चिमी देशों के लग

भग सभी अखबारों ने इस यात्रा को अपने प्रथम पन्ने की लीड बनाई थी। हद तो यह थी की भारत चीन के बीच हो रही वार्ता को लगभग सभी अखबारों में कई दिनों तक प्रमुखता से जगह दी गई थी। अब एक बार फिर से भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा हॉट टॉपिक बन गई है। भारतीय मीडिया तो एक हफ्ते पहले से ही वहां पहुंच चुकी है और भारत एवं चीन की सांस्कृति विरासत से लेकर, आर्थिक निर्भरता पर चर्चा कर रही है।
दोस्ती के बीच बॉर्डर की ‘दीवार’
पर सोचने वाली बात यह है कि जो चीन अपनी सीमाओं को लेकर इतना सजग है। हमेशा अपनी हरकतों से भारतीय सेना को परेशान करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जिसकी नियत साफ नहीं है। उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय बॉर्डर को हर तरफ से घेरता जा रहा है। उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर एवरेस्ट तक रेल लाइन बिछाने की कवायद कर रहा है। वही चीन आखिर भारत से इतना आर्थिक रिश्ता क्यों मजबूत कर रहा है।
राजीव गांधी की सार्थक पहल
चीन के साथ 1962 की लड़ाई ने दोनों देशों के बीच काफी कड़वाहट भर दी थी। पर 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दोनों देशों के बीच मित्रता की पहल की और इस मित्रता ने एक ऐसा माइल स्टोन क्रिएट किया, जिसने दोनों देशों में आर्थिक सुधार को एक नया आयाम दिया। आधुनिक चीन के निर्माता कहे जाने वाले देंग शियाओपिंग ने इस दोस्ती को हाथों हाथ लिया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि दोनों देश एक दूसरे के बिना प्रगति नहीं कर सकते। भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यह पहल सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों ने कई मुकाम हासिल किए। आज तो हाल यह है कि भारतीय बाजार चीनी प्रोडक्ट से भरे पड़े हैं। दीपावली के दीये भी चीनी बल्ब से चमकते हैं। भारतीयों की आम जिंदगी में भी चीनी प्रोडक्ट ने अपना बाजार स्थापित कर लिया है।
चीन का सबसे बड़ा बाजार भारत
आज चीन के लिए भारत एक ऐसा बाजार बन चुका है, जिसके बगैर वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा सी जाएगी। शायद यही कारण है कि चीन ने भी भारत के साथ अपनी मित्रता को और मजबूती देने का मन बना रखा है। जिस तरह मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शी जिंगपिंग ने भारत की यात्रा की। और अब भारतीय प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं यह एक नए युग की शुरुआत ही मानी जाएगी। आज चीन का आर्थिक विकास भारत से करीब पांच गुणा अधिक है। जनसंख्या के मामले में भले ही हम एक दूसरे के करीब हैं पर आर्थिक मामले में हम काफी पीछे हैं।
कैसे पूरा होगा भाई-भाई का सपना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 मई से शुरू हो रही चीन यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आधुनिक भारत की परिकल्पना हो या फिर मेक इंडिया का उनका नारा। यह सब पड़ोसियों के बगैर संभव नहीं है। जापान की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा इसी कड़ी का अहम हिस्सा है। पर इस दौरान चीन के साथ बॉर्डर पर वक्त बे वक्त के तनाव को भी सुलझाने का सार्थक प्रयास किया जाना जरूरी है। जब तक दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं जताएंगे, तब तक हिंदी चीनी भाई-भाई का सपना अधूरा ही रहेगा। आर्थिक रूप से समृद्धि तभी आ सकती है, जब बॉर्डर पर शांति कायम रहे। दोनों देशों के बीच बॉर्डर मामला सुलझाने के लिए 2003 के बाद से 18 राउंड बैठक हो चुकी है। पर नतीजा जीरो ही रहा है। ऐसे में मोदी की चीन यात्रा का यह पहलू भी महत्वपूर्ण होगा।
क्या ऐहितासिक बन सकेगी यह यात्रा
आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्या दोनों देश आज भी देंग शियाओपिंग की नीतियों को प्रासंगिक मानते हैं। आधुनिक चीन की चकाचौंध ने पश्चिमी देशों को भी आकर्षित कर रखा है। कुछ देशों ने तो यह भी मान लिया है कि आने वाला समय चीन का ही होगा। एशिया में चीन का वर्चस्व होगा। पर अगर चीन ने भी ऐसा मान लिया तो यह इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक भूल होगी। चीन और भारत के बीच अब एक ऐसा अन्नयोन्यार्शय संबंध कायम हो चुका है कि दोनों देश एक दूसरे के बगैर अधूरे होंगे। ऐसे में भारतीय प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। यह भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली यात्रा साबित होगी।