Saturday, March 21, 2015

नकल रोकने को अक्ल तो लगाइए

मीडिया में छाई बिहार हाईस्कूल परीक्षा में नकल करवाने की तस्वीरों के पीछे की कहानी कोई नई नहीं है। वर्षों-वर्षों से यही परिपाटी चली आ रही है। हां, यह अलग बात है कि सोशल मीडिया की कृपा से इस बार इन तस्वीरों ने जो सुर्खियां बटोरीं उसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहस को जन्म दे दिया है। बहस इस बात को लेकर भी हो रही है जिस राज्य से सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर आदि निकलते हैं, वहां ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह मास लेबल की नकल करवाई जाए। जिस राज्य में लड़कियों की मिनिमम एजूकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजूएशन होती है, उस राज्य की हाईस्कूल परीक्षा में नकल का इस कदर बोलबाला क्यों है? सवाल जितना लाजिमी है, जवाब खोजना उतना ही कठिन है।
अस्सी और नब्बे के दशक से ही बिहार हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में नकल का प्रवेश हो चुका था। पहले यह हैसियत और पैरवीवाले लोगों की जद में था। पैसे के दम पर अलग कमरे का अरेंजमेंट करवा दिया जाता था। वहां एक साथ आठ-दस बच्चों को बैठाकर परीक्षा दिलवा दी जाती थी। इसके बाद भी अच्छे रिजल्ट की आस न हो तो कॉपी किस शिक्षक के घर जा रही है उसकी जानकारी लेने के लिए पैसे खर्च करने की कवायद शुरू होती थी। सबकुछ प्लान के अनुसार हो जाने के बाद जब अखबार में रिजल्ट आता था तो पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी जाती थी। उनके बेटे का रोल नंबर फर्स्ट डिविजन वाली लिस्ट में जो होता था। हाईस्कूल फर्स्ट डिविजन से पास होना अस्सी-नब्बे के दशक में स्टेटस सिंबल सा बन गया था। इसके बाद का दौर परीक्षा में खुलेआम नकल का दौर था। हाल तब और भी बेहाल हो गया जब होम सेंटर (स्वकेंद्र) की रवायत लालू यादव के राज में आई। फिर तो अपने स्कूल में ही परीक्षा सेंटर होने के कारण जमकर नकलबाजी शुरू हुई। हालांकि एक-दो साल में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
नकल की आदत इस कदर बिहार के स्टूडेंट के अंदर बस गई थी कि इसके बिना हाईस्कूल की परीक्षा पास करना असंभव प्रतीत होता है। हालांकि यहां यह बात भी गौर करने वाली थी कि यही स्टूडेंट चार-पांच साल बाद ग्रेजूएशन करते ही यूपीएससी परीक्षा हो या कोई और प्रतियोगी परीक्षा, सभी में अव्वल आते थे। बात वहीं आकर टिकती है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि सबसे अधिक नकल हाईस्कूल परीक्षा में ही होती है। दरअसल, इस रहस्य को समझने के लिए हमें बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नजदीक से देखने की जरूरत है। जो शिक्षक इस नकल रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, वही शिक्षक नकल को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।
365 दिन के एक वर्ष में 180 दिन का एकेडमिक सेशन होता है। इसमें भी शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा कई अन्य सरकारी कामों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवानी पड़ती है। जनगणना से लेकर, कोई सरकारी सर्वे हो, चुनाव हो या फिर अन्य कोई सरकारी अभियान। अगर शिक्षकों ने इन सरकारी कामों से जी चुराया तो उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो जाती है। यह कैसी विडंबना है कि जिस काम के लिए शिक्षकों को रखा गया है वही काम उनसे ठीक तरीके से नहीं करने दिया जाता है। यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि भारत के सभी प्रांतों की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोगलापन है। शायद यही कारण है कि भारत के तकरीबन सभी प्रदेशों में सरकारी शिक्षा बदहाली के कगार पर पहुंच गई है। सालों
सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी इतने पुराने ढर्रे पर चल रही है जिसकी आज के समय में कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे में स्कूली शिक्षा पाने के लिए बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो उन्हें क्या ज्ञान मिलता होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के शिक्षामंत्री कह रहे हैं हम परीक्षा में नकल नहीं रोक सकते हैं पर इस सवाल का वे जवाब नहीं दे रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। जब पढ़ाई होगी नहीं तो नकल तो एक विकल्प है ही।
बिहार में यही मानसिकता काफी गहरी बैठ गई है कि किसी तरह अच्छे नंबरों से हाईस्कूल पास करो। कॉलेज में एडमिशन लो। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में जी-तोड़ मेहनत करो। शायद यही कारण है कि तमाम नकलचियों के हो हल्ला के बावजूद भारत में सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक बिहार के युवा ही काबिज हैं। ऐसे में नकल करने वाले बच्चों को दोष देने के बजाय, मंथन इस बात पर करना चाहिए कि इन्हें नकल करने को मजबूर कौन कर रहा है?
साल हाईस्कूल में बच्चों के फेल होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर साल प्राथमिक और हाईस्कूल शिक्षा के आंकड़े जारी होते हैं। उन पर भी गौर करना जरूरी है। वहां यह देखना दिलचस्प है कि शिक्षकों की उपस्थिति का प्रतिशत कितना रहता है। जब स्कूलों में शिक्षक जाएंगे ही नहीं तो पढ़ाई क्या होगी? बिहार में तो 2010 में आठ हजार शिक्षकों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था कि वे पांचवीं क्लास के बच्चों के प्रश्न का जवाब भी ठीक से नहीं दे सके थे। यह परीक्षा एक शिक्षक को अपने कॅरियर में एक बार जरूर देनी पड़ती है।

Saturday, February 28, 2015

मुस्कुराइए... पर कुछ करिए भी हुजूर

राष्टÑपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे रंग में थे। मुस्कुरा-मुस्कुरा कर उन्होंने विपक्ष को उसके ही पैतरों से करारा जवाब दिया। प्रतिबद्धता भी दिखाई। सामंजस्य की बात भी कही। विपक्ष से सहयोग की मांग भी की। सबसे अहम है आने वाले दिनों में राज्यसभा में पेश होने वाला भूमि-अधिग्रहण बिल। बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में मौजूद आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं। शायद यही कारण है प्रधानमंत्री पहले सैफई में दिखे। फिर दिल्ली में लालू की बेटी की शादी में नीतीश कुमार के साथ डिनर किया। हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिर परिचित मुस्कुराहट ने सभी को अपना कायल बना लिया पर क्या सिर्फ मुस्कुराने से काम चल जाएगा। दिल्ली में देश भर के किसान सैकड़ों मील की पदयात्रा कर पहुंचे हुए हैं। अन्ना हुंकार भर रहे हैं। भूमि-अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। मोदी सरकार की मंशा भले ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर पाक साफ हो सकती है पर जनता के बीच इस बिल को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि भूमि-अधिग्रहण का मामला इतना गरम हुआ हो। असल में इन सबके बीज अंग्रेजों ने अपने शासन काल में ही डाल दिए थे। आज भी 1894 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही मूल रूप से काम चल रहा है। समय-समय पर थोड़ा बहुत संशोधन जरूर हुआ, लेकिन आधार वही 1894 का कानून ही है।
   इस भूमि अधिग्रहण कानून की नींव फोर्ट विलियम हंटर ने 1824 में बंगाल में डाली थी। इसी के तहत किसी भी व्यक्ति के अचल संपत्तियों का अधिग्रहण पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जा सकता था। इस शुरुआत ने अंग्रेजों के हौसले बढ़ाए।बात जब भारत में रेल नेटवर्क बिछाने की आई तब इसे कानून का रूप दे दिया गया। भले ही रेल नेटवर्क का विस्तार अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया, लेकिन 1894 में इसने एक ऐसे कानून को जन्म दे डाला जो आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। यह विडंबना ही है कि आज भी इसी कानून के तहत केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत कंपनियां सेज जैसे मामलों और किसान आंदोलनों को कुचलते हुए उनकी जमीनों को अधिगृहीत करती आ रही हैं। महज मुआवजा देकर खाना पूर्ति कर दी जाती है। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन 1978 में तब आया, जब 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से ही बाहर निकाल दिया गया। इस तरह सरकार ने अपने हाथ में एक ऐसा अधिकार ले लिया जिसके तहत कहीं भी किसी की भी जमीन, भवन का अधिग्रहण का अधिकार सरकार के पास आ गया।
    मंथन सिर्फ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जमीन अधिग्रहण का कानून को लेकर ही नहीं होना चाहिए बल्कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐसे ही कई कानून आज भी भारतीयों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। केंद्र में जब सत्ता पाने की होड़ चल रही थी तो चुनावी वादों के दौरान नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए कानूनों की खूब खिल्ली उड़ाई थी। कहा गया कि हम लंबे समय से ऐसे कानूनों को ढो रहे हैं। इन्हें हटाने की जरूरत है। सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने कई कानूनों को खत्म करने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पर एक बार फिर से नए सिरे से इन कानूनों पर मंथन करने की जरूरत है। दरअसल, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले कुछ ऐसे कानूनों की सौगात दी जो अब आउट डेटेड हो चुके हैं।
    अंग्रेजी हुकूमत के वरिष्ठ अधिकारी फोर्ट विलियम हंटर और मैक्स मूलर की अध्यक्षता में गठित विलियम हंटर कमीशन के जरिए ही अंग्रेजों ने भारत में 34, 735 कानून बतौर दस्तावेज छोड़े। इसमें प्रमुख रूप से इंडियन पुलिस एक्ट, लैंड एक्यूजिशन एक्ट, इंडियन एजूकेशन एक्ट प्रमुख हैं। अंग्रेजों का इसके पीछे क्या उद्देश्य था यह तो अब तक सामने नहीं आ सका है पर मोटे तौर पर समझा जाए तो कहा जा सकता है कि वे भारत में अपनी छाप छोड़ कर जाना चाहते थे। लार्ड मैकाले ने जिस तरह अपनी शिक्षा नीतियों के तहत भारतीय शिक्षा व्यवस्था के आधार स्तंभ माने जाने वाले गुरुकुलों को नष्ट किया, उसी का परिणाम हुआ कि भारत में प्राइवेट शिक्षा की बाढ़ आ गई।
   एक अनुमान के मुताबिक करीब सात लाख चौंतीस हजार गुरुकुलों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। इसके सापेक्ष में पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों को खड़ा कर दिया। आज भी हम इसी शिक्षा व्यवस्था को ढोने को मजबूर हैं जबकि इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि किसी भी पश्चिमी देश में यहां तक कि स्वयं ब्रिटिश सरकार ने भी इस शिक्षा व्यवस्था को लागू नहीं कर रखा है।  ऐसे ही दर्जनों कानून और नीतियां हैं जिसे अंग्रेजों ने हम पर लाद दिया और आज स्वतंत्रता के कई दशकों के बाद भी हम उन्हीं नीतियों को ढोए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में एक बार फिर इंडिया फर्स्ट के अपने संकल्प को दोहराया है। इसी इंडिया फर्स्ट की उम्मीद को साकार करने के लिए भारत की जनता ने उन्हें अपार समर्थन के साथ भारत की बागडोर सौंपी है। उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में आप चाहे सैफई की पार्टी में मुस्कुराइए, या दिल्ली में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ डिनर टेबल पर मुस्कुराइए। पर याद रखिए पूरा भारत आपकी तरफ बड़ी आशा से देख रहा है।

Wednesday, February 25, 2015

भूमि अधिग्रहण : विकास और संघर्ष की कहानी

भूमि अधिग्रहण : विकास और संघर्ष की कहानी
अभी हाल ही में झारखंड की यात्रा कर के लौटा हूं। दो शहरों में ज्यादा वक्त बिताया। जमशेदपुर और रांची। ट्रेन यात्रा के दौरान बोकारो स्टील सिटी भी आया। दिल्ली पहुंचा तो अन्ना का आंदोलन भी पूरे चरम पर दिखा। भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर देश भर के किसान गांधी के सत्याग्रह की डगर पर चलते दिखे। भूमि अधिग्रहण के मामले पर भले ही देश भर के लोग मेरी तरह ही कंफ्यूज हैं, पर कुछ बुनियादी बातें हैं जिनसे मेरी तरह शायद आप भी इत्तेफाक रखते हों। अगर समय हो तो पूरा पढ़ें और समझने की कोशिश करें अधिग्रहण के पूरक के रूप में साथ चलते देश के विकास और लोगों के संघर्ष की कहानी को।
पहले बात बोकारो की। भारत की आर्थिक समृद्धि में बोकारो शहर ने काफी कुछ योगदान दिया है। छोटानागपुर पठार पर स्थित यह शहर स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत के पहले स्टील प्लांट की परिकल्पना की थी, उसके बाद ही बोकारो की एक अलग पहचान बनी। स्टील प्लांट के लिए छोटानागपुर रियासत की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। धीरे-धीरे प्लांट के विस्तार के साथ ही अधिग्रहण बढ़ता गया। क्षेत्र के आदिवासियों को इस अधिग्रहण का मुआवजा कितना मिला इसकी आधिकारिक जानकारी खोजने पर मिल सकती है, पर यहां के लोगों का आर्थिक विकास जरूर हुआ। बोकारो स्टील प्लांड ने समृद्धि और विकास की एक नई इबारत लिखी। हां यह बात दिगर है कि इसी छोटानागपुर पहाड़ से लगते इलाकों में धीरे-धीरे नक्सलवाद ने भी जड़ें जमार्इं। इसके कारणों की व्याख्या भी की जा सकती है। फिलहाल इतना काफी है कि एक तरफ स्टील सिटी के माध्यम से जहां देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा, वहीं साथ-साथ आदिवासियों ने अपनी समृद्धि, जल, जमीन और जंगल के लिए संघर्ष की शुरुआत भी की।
अब बात जमशेदपुर की। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के हिस्से में जमशेदपुर आता है। वहां जाकर भी आपको समृद्धता का अनोखा अनुभव होगा। पर सोच-सोच कर दिमाग की बत्ती जलने और बुझने लगेगी कि  कैसे एक कारखाने के लिए एक आद्यौगिक घराने को पूरा का पूरा शहर ही लीज पर दे दिया गया। अंग्रेज सरकार की कृपा से 1907 में इसे बसाया गया। पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौशरवान जी टाटा ने इस शहर की परिकल्पना की और इसे मूर्त रूप दिया। खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र को पूरी तरह जमशेदजी टाटा को सुपूर्द कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण के बाद इस क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ दूसरे राज्यों के लाखों लोगों को रोजगार मिला। यह शहर भी भारत के विकास का प्रतीक बना। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। इससे पहले यह साक्ची नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। साक्ची आज समृद्धता का प्रतीक बना हुआ है। हर तरफ अट्टालिकाएं खड़ी हैं, पर आदिवासी खोजे नहीं मिलेंगे आपको। अगर मिल भी गए तो हड़िया (स्थानीय पेय पदार्थ) बेचते या सब्जी की ठेली पर। अधिकतर मजदूर वर्ग भी इन्हीं आदिवासियों में से है।
अब बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। रांची तो अपने आप में एक बड़ा शहर है। पर इसी शहर में एक और शहर बसता है जिसे एचईसी के नाम से जाना जाता है। एचईसी का पूरा नाम है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। एचईसी को बसाने के लिए इतनी अधिक मात्रा में भूमि अधिग्रहित की गई कि उस एरिया में एक और शहर बसाया जा सकता है। आज भी वहां हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हैं। इन जमीनों का कोई उपयोग नहीं है। आप जब एचईसी एरिया में प्रवेश करेंगे तो कई एरिया में ऐसा सन्नाटा पसरा मिलेगा जैसे वहां बरसों से कोई नहीं गया हो। 
भले ही विकास के नाम पर इन तीनों शहरों में लाखों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया हो, पर एक बात जरूर समझने लायक है क्या उन किसानों और आदिवासियों का भला हो पाया, जिनका उस जमीन पर मालिकाना हक था। रांची प्रवास के दौरान झारखंड में पत्रकारिता के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाने वाले  हरिनारायण सिंह जी के घर पर भी जाना हुआ। उनके ड्राइंग रूम में बैठी एक महिला को देखते ही आदिवासियों के संघर्ष की एक पूरी किताब सामने नजर आ गई। दयामनी दीदी के नाम से पूरे झारखंड में इनकी पहचान है। कभी आमने-सामने बात नहीं हुई पर सामने देखकर बस उन्हें समझने की कोशिश करता रहा। कैसे आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष करते हुए इस औसत कद काठी की महिला ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दीदी का संघर्ष आज भी जारी है।
जहां तक मेरी औसत समझ है उसके अनुसार साधारण शब्दों में मैं कह सकता हूं कि विकास के लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी है, पर उन शर्तों पर नहीं जिससे कुछ लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। देश के विकास में अपना योगदान देते वे इस बात की एहसास खो दें कि कभी वे भी इसी जमीन के लिए जीते थे।