क्या तय हो सकती है रेप और सेक्स करने की उम्र?

यह प्रश्न कुछ ऐसा है जिसका जवाब लंबे समय से अनुत्तर ही है। हां यह अलग बात है कि तमाम रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर इनको एक टाइम फॉर्मेट में बांधने का प्रयास जरूर किया गया। बाल विवाह जैसी प्रथा को खत्म करने के साथ लड़कियों की शादी की उम्र का संवैधानिक तौर से निर्धारण इसी प्रयास का एक सकारात्मक पहलू है। इसके अलावा अभी हाल ही में बाल अपराधों को लेकर हुए संवैधानिक परिवर्तन को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पर अब भी यह कहना मुश्किल है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से तय उम्र से पहले शादी कर ले, या कोई नाबालिग लड़का आपसी सहमति से किसी नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित कर ले तो उसे किस दायरे में रखा जाएगा। भारत में तो इस तरह के मामले परिजन अपने स्तर पर निपटा ले रहे हैं। कोर्ट कचहरी और पुलिस की फाइल तो दूर की बात है। यह मंथन का विषय इसलिए भी है कि हाल में आरटीआई द्वारा एक ऐसे सच से पूरे भारत का सामना हुआ है जिसमें स्पष्ट हुआ है कि अबॉर्शन कराने वालों में अंडर एज लड़कियों की संख्या काफी अधिक थी।
महाराष्टÑ के स्वास्थ विभाग ने आरटीआई द्वारा मांगे जवाब में बताया है कि वर्ष 2014-15 के अब तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 31 हजार महिलाओं ने अबॉर्शन करवाया। इसमें 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियों की संख्या 1600 के करीब है। यह आंकड़ें सिर्फ महाराष्टÑ के ही हैं। अगर पूरे भारत से ऐसे आंकड़ों को एकत्र किया जाए तो चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं यौन हिंसा में सम्मिलत अंडर एज लड़कों का आंकड़ा भी बाल सुधार निकेतनों में बढ़ता ही जा रहा है।

दरअसल बात सिर्फ अनसेफ सेक्स और अबॉर्शन की नहीं है। बात है लड़के और लड़कियों में तेजी से हो रहे हार्मोनल विकास की। आज की पीढ़ी समय से पहले ही बड़ी हो जा रही है। इंटरनेट की स्वच्छंदता और वहां सेक्स सामग्रियों की उपलब्धता ने युवा पीढ़ी को वक्त से पहले काफी समझदार बना दिया है। सेक्स के मामले में यह स्वच्छंदता कुछ अधिक है। दिनों दिन बढ़ रहे सेक्सुअल हरैसमेंट, रेप, आदि की घटनाओं में इंटरनेट ने बड़ा रोल प्ले किया है। एक तरफ जहां युवा मन को इंटरनेट के जरिए यौन संबंधी जिज्ञासा को शांत करने का आसान साधन मिल गया है, वहीं इन जिज्ञासा और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आस-पास आसान सा जरिया खोजने में वे जुट जा रहे हैं। इंटरनेट पर मौजूद साधनों ने एक ऐसी यौन विकृति को जन्म दे दिया है, जिसमें हम रिश्ते, नाते, छोटे -बड़े, अपने पराए सभी की सीमाओं को तोड़ चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़ें गवाही देते हैं कि रेप के मामलों में अधिकतर करीबी और परिवार के लोग ही शामिल होते हैं। छोटी बच्चियों के मामले में यह प्रतिशत तो 85 का आंकड़ा छू रहा है। छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच में अंतर नहीं पता होता और वे आसानी से शिकार बन जाती हैं। जबकि कॉलेज गोइंग
में यौन इच्छा की पूर्ति की प्रबल इच्छा अपने हमउम्र युवाओं के प्रति आकर्षित करती है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सेक्स से जुडेÞ अपराधों की संख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है।
यह मंथन का समय है। क्या हम कानूनों के बंधन में बांध कर ऐसे अपराधाओं को रोक सकते हैं? क्या सिर्फ शादी की उम्र का निर्धारण और बाल अपराधों की श्रेणियां तय कर ऐसी घिनौनी हरकतों पर लगाम सकते हैं? या फिर हमें नई सोच के साथ इसमें आगे बढ़ना होगा। इसी 26 मई को प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सरकार के एक साल होने जा रहे हैं। इन एक सालों में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे हुए हैं। कई नई पहल भी की गई है। पर यौन हिंसा की जड़ों में हम अभी तक जाने में पीछे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। भारत को स्मार्ट बनाने की परिकल्पना पर मंथन हो रहा है। पर क्या हम यौन हिंसा को रोकने के लिए कृत संकल्प नजर आ रहे हैं। यह यक्ष प्रश्न है कि आखिर इसका निदान कैसे हो।
प्रधानमंत्री को चीन और जापान से इस दिशा में किए गए कार्यों को भी जरूर देखना चाहिए। देखना चाहिए कि चीन ने कैसे इंटरनेट पर पोर्न सामग्रियों को रोकने के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया है। प्रधानमंत्री को यह देखना चाहिए कि कैसे वहां के युवाओं को सेक्स एजूकेशन के लिए बेहतरीन माहौल प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी वहां किए जा रहे प्रयासों को भी करीब से देखने का उनके पास मौका है। सिर्फ स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलाकर हम सभ्य और विकासात्मक समाज की परिकल्पना नहीं करे सकते हैं। हमें अपने समाज को सभ्य बनाने के लिए कैंसर का रूप ले रही यौन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। भारत सराकार को भी इंटरनेट पर मौजूद पोर्न सामग्रियों और इस तरह की यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट्स पर लगाम कसने की जरूरत है। 
जब चीन सरकार तमाम खतरों को भांप कर ट्वीटर जैसी सोशल साइट्स को बंद कर अपनी सुविधा के अनुसार सोशल साइट्स चलाने में सक्षम है, तो क्या भारत सरकार यौन हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट पर मौजूद पोर्न साइट्स को बंद करने का प्रयास नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी को भी चीनी ट्वीटर अकाउंट वीबो पर अपना अकाउंट बनाना पड़ा है, क्योंकि वहां के   लोगों से संवाद के लिए यह जरूरी है। तो क्या भारत कुछ ऐसा नहीं कर सकता है, जो यहां के लोगों के लिए जरूरी है।